Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) in 2024: 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को शुरू किया था, ताकि गरीब लोगों को कोई समस्या न आए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को पढ़ें।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2024

देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन है। इस पर ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, सभी पात्र लोगों को राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर, आदि को प्राथमिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से परिवार के हर सदस्य को महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा।

PMGKAY Scheme के तहत, अब 5 साल तक और भी मुफ्त राशन मिलेगा

केंद्रीय कैबिनेट ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाई गई और इसे अगले 5 साल तक जारी रखने का निर्णय किया है। इस योजना की सीमा को 1 जनवरी 2024 से बढ़ाया गया है और इसका लाभ 2029 तक दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिससे देश के लगभग तीन-तिहाई लोगों को लाभ होगा। इसके लिए देश भर में 5 लाख राशन की दुकानें सक्रिय की गईं हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, पीएम मोदी ने दिवाली पर एक तोहफा दिया है और इसे अब 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है।

PM Garib Kalyan Yojana Details

योजना का नाम	Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana
इनके द्वारा शुरू की गयी	प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
लाभार्थी	देश 80 करोड़ लाभार्थी
उद्देश्य	गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी

759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न को 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया

मार्च 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत, 80 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अतिरिक्त और मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य महामारी के कारण आई आर्थिक संघर्ष के सामना करने वाले नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत, अंत्योदय योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना किया गया था।

पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक, लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

the five phases of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

यह योजना पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक चली और इसके अंतर्गत अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020, जुलाई 2020 से नवंबर 2020, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है।

खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन और वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान – 2020-21 में, इस योजना का पहला और दूसरा चरण संचालित किया गया था। इस 8-महीने के वितरण अवधि के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया था। इसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने देशभर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94% एनएफएसएआबादी, जो 75 करोड़ लाभार्थी हैं, को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी प्रदान की है।

वर्ष 2021-22 के दौरान – 2021-22 में, तीन, चार और पाँचवें चरण संचालित किए गए हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है: –

चरण 3 को मई 2021 से जून 2021 तक संचालित किया गया है। इस तीसरे चरण के दौरान, सरकार ने 79.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया है। इसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिमाह औसतन 95% एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

चरण 4 को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में, सरकार ने 5 महीने की वितरण अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया है। इसमें से केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों ने 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की जानकारी प्रदान की है, जिसमें 93% लाभार्थियों को कवर किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

चरण 5 को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार ने 4 महीने की वितरण अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया है, जिसमें से लाभार्थियों को अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण

सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से पूरे देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अंतर-राज्य पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की गई है। इसी तरह, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दिउ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड द्वारा पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा राशन वितरण का महा अभियान

12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण के लिए महा अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस अभियान को देश का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान घोषित किया गया है, जिसमें अंत्योदय एवं डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को सीधे लाभ पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और पात्र परिवारों को दोगुना राशन प्रदान किया जाएगा। इस महा अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाएगा। सभी सांसदों और विधायकों से इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों, श्रमिकों और किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल प्रदान करने का भी ऐलान किया है। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य, तेल और नमक भी मुफ्त मिलेगा।

दिल्ली सरकार की योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरणों का कार्यान्वित हो चुका है। चौथे चरण के अंतर्गत, सरकार ने नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। यह योजना 2020 में कोरोनावायरस महामारी के कारण शुरू की गई थी, और दिल्ली सरकार ने इसका विस्तार मई 2022 तक करने का निर्णय लिया है। केंद्र से दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों के लिए इस योजना का विस्तार करने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार का आग्रह किया है।

खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने 7 नवंबर 2021 को बताया है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस निर्णय का कारण, ओएमएसएस पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद्य धन के उच्च स्तर की व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है।

“प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसी दिन वन महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चयनित उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर लगभग 100 लाभार्थी प्रतिष्ठित होंगे, और उचित मूल्य दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार

एल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण का आरंभ किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त 204 लाख मैट्रिक टन खाद धन प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला कुल खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें ₹67,266 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा, गेहूं और चावल का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग ने प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार करने का विचार किया है। इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाएगा, जो पिछले वर्ष भी 8 महीने तक प्राप्त कर रहे थे।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana प्रतिमाह आवंटन (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गेहूं	चावल	कुल
आंध्र प्रदेश	0	134112	134112
अंडमान निकोबार	41	263	304
अरुणाचल प्रदेश	0	4202	4202
आसाम	0	125164	124154
बिहार	174233	261349	435582
चंडीगढ़	1397	0	1397
छत्तीसगढ़	0	100385	100385
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ	300	1049	1349
दिल्ली	29112	7278	36390
गोवा	0	2661	2661
गुजरात	119600	51257	170857
हरियाणा	63245	0	63245
हिमाचल प्रदेश	8411	5911	14322
जम्मू एंड कश्मीर	10490	25715	36205
झारखंड	52740	79110	131850
कर्नाटका	0	200965	200965
केरला	14156	63244	77400
लद्दाख	213	507	719
लक्षदीप	0	110	110
मध्य प्रदेश	241310	0	241310
महाराष्ट्र	196433	153652	350085
मणिपुर	0	9301	9301
मेघालय	0	10728	10728
मिजोरम	0	3341	3341
नागालैंड	0	7023	7023
उड़ीसा	21519	140646	162165
पुडुचेरी	0	3152	3152
पंजाब	70757	0	70757
राजस्थान	220006	0	220006
सिक्किम	0	1894	1894
तमिल नाडु	18235	164112	182347
तेलंगाना	0	95811	95811
त्रिपुरा	0	12509	12509
उत्तर प्रदेश	441576	294384	735960
उत्तराखंड	18582	12388	30970
पश्चिम बंगाल	180551	120368	300919
कुल	1882908	2092579	3975487

गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का कुल आवंटन (May-June 2021) (in LMT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गेहूं	चावल	कुल
आंध्र प्रदेश	0.00	2.68	2.68
अंडमान निकोबार	0.00	0.01	0.01
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.08	0.08
आसाम	0.00	2.50	2.50
बिहार	3.48	5.23	8.71
चंडीगढ़	0.03	0.00	0.03
छत्तीसगढ़	0.00	2.01	2.01
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ	0.01	0.02	0.03
दिल्ली	0.58	0.15	0.73
गोवा	0.00	0.05	0.05
गुजरात	2.39	1.03	3.42
हरियाणा	1.26	0.00	1.26
हिमाचल प्रदेश	0.17	0.12	0.29
जम्मू एंड कश्मीर	0.21	0.51	0.72
झारखंड	1.05	1.58	2.64
कर्नाटका	0.00	4.02	4.02
केरला	0.28	1.26	1.55
लद्दाख	0.00	0.01	0.01
लक्षदीप	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	4.83	0.00	4.83
महाराष्ट्र	3.93	3.07	7.00
मणिपुर	0.00	0.19	0.19
मेघालय	0.00	0.21	0.21
मिजोरम	0.00	0.07	0.07
नागालैंड	0.00	0.14	0.14
उड़ीसा	0.43	2.81	3.24
पुडुचेरी	0.00	0.06	0.06
पंजाब	1.42	0.00	1.42
राजस्थान	4.40	0.00	4.40
सिक्किम	0.00	0.04	0.04
तमिल नाडु	0.36	3.28	3.65
तेलंगाना	0.00	1.92	1.92
त्रिपुरा	0.00	0.25	0.25
उत्तर प्रदेश	8.83	5.89	14.72
उत्तराखंड	0.37	0.25	0.62
पश्चिम बंगाल	3.61	2.41	6.02
कुल	37.66	41.85	79.51

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत उठान (प्रगतिशील) (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गेहूं	चावल	कुल	मासिक आवंटन की प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	0	268223	268223	200
अंडमान निकोबार	0	526	526	173
अरुणाचल प्रदेश	0	8403	8403	200
आसाम	0	214397	214397	171
बिहार	297246	304083	601329	138
चंडीगढ़	2794	0	2794	200
छत्तीसगढ़	0	199646	199646	199
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ	583	2045	2628	195
दिल्ली	55098	13388	68486	188
गोवा	0	5322	5322	200
गुजरात	207267	93489	300756	176
हरियाणा	113103	0	113103	179
हिमाचल प्रदेश	16683	11717	28400	198
जम्मू एंड कश्मीर	18966	45808	64774	179
झारखंड	93823	149980	243803	185
कर्नाटका	0	363163	363163	181
केरला	28313	126487	154800	200
लद्दाख	412	966	1378	192
लक्षदीप	0	220	220	200
मध्य प्रदेश	450378	0	450378	187
महाराष्ट्र	276788	137715	414503	118
मणिपुर	0	18204	18204	196
मेघालय	Nil	21455	21455	200
मिजोरम	0	6682	6682	200
नागालैंड	0	14047	14047	200
उड़ीसा	41893	242925	284818	176
पुडुचेरी	0	6303	6303	200
पंजाब	141513	0	141513	200
राजस्थान	307134	0	307134	140
सिक्किम	0	3630	3630	192
तमिल नाडु	35416	319189	354605	194
तेलंगाना	0	191620	191620	200
त्रिपुरा	0	25018	25018	200
उत्तर प्रदेश	855396	573686	1429082	194
उत्तराखंड	34619	22682	57301	185
पश्चिम बंगाल	317760	202890	520650	173
कुल	3295185	3593909	6889094	173

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया खाद्यान्न का उठान

इस योजना के तहत, 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति प्रदान की है। इनमें से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान किया है, जो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, और अन्य कई राज्यों को शामिल करते हैं। इसके बाद, 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने भी मई 2021 के आवंटन का पूरा उठान किया है,

जिनमें आसाम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, और अन्य राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों ने भी इस योजना के तहत आवंटन का 100% उठान किया है, जिनमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड शामिल हैं। बाकी कुछ राज्यों में जैसे मणिपुर और असम, उनमें भी खाद्यान्न का उठान कार्य प्रगट है और जल्द ही 100% उठान होगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सन 2021 में विस्तार

इस योजना को मार्च 2020 में सरकार ने शुरू किया था, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज का हिस्सा है। इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) और 1 किलो दाल प्रदान की है। यह योजना अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के लिए थी,

लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे छठ पूजा तक बढ़ा गया था। इस वर्ष, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई 2021 और जून 2021 में दिया जाएगा, जिसकी घोषणा गृहमंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से की।

सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, और लगभग 80 करोड़ लोगों को मई 2021 और जून 2021 में 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। एक खास बात यह है कि यदि राशन कार्ड पर दर्ज लोगों की संख्या 4 है, तो उन्हें 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा, जो आवंटित मासिक राशन के अलावा होगा और उन्हें उसी दुकान से मिलेगा जहां से वे राशन लेते हैं।

“PMGKY के तहत कोरोना वारियर्स के लिए नए बीमा कवर

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 26 मार्च 2020 को आरंभ किया था जिसमें देशवासियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। हालांकि, सोमवार को हुई घोषणा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वर्तमान दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का दावा किया है,

ताकि कोरोना वारियर्स के लिए नए कवर का निर्माण किया जा सके। मंत्रालय ने कोरोना योद्धा के संबंध में ट्वीट कर बताया कि PMGKY के तहत 24 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध बीमा कवर को निपटाया जाएगा और इसके फौरन बाद कोरोना वारियर्स को एक नया वितरण प्रदान किया जाएगा।

मंत्रालय समेत बीमा कंपनियों द्वारा नए कवर में योद्धाओं को ₹5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि इस नए बीमा कवर के लिए मंत्रालय ने बीमा इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर ली गई है। इस कवर को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 योद्धाओं जिन्होंने इस महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 3.0

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना तीसरा फेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है कोरोना वायरस के कारण आ रही आर्थिक रूप से परेशानी से निपटने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगो को अगले साल मार्च तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के अंतर्गत केश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन धन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन ,विधवा ,विकलांग को केश ट्रांसफर की जा सकते हैं।

PMGKY 2. 0 में आवंटित और वितरित अनाज की संख्या

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो आपको बता दे इन पांच महीनों के लिए सरकार द्वारा 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है और इनमें से राज्यों द्वारा 89.76 लाख टन अनाज उठाया तथा इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गरीब लोगो को 60.52 लाख टन अनाज वितरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई माह में लाभार्थियों को 35.84 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 71.68 करोड़ है। इसी तरह अगस्त माह में लाभार्थियों को 24.68 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 49.36 करोड़ है।

गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक

पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है, लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ईसीआर जमा नहीं कराया है। जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी तक फाइल नहीं की है, वह जल्दी से जल्दी ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

वे सभी सदस्य जिन्होंने यह योजना लागू होने से पहले ही ईसीआर भर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, कई सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। इस संदर्भ में, विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। कृपया वह सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट नहीं होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, वह जल्दी से जल्दी अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। देश के नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पैकेज का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की घोषणाएं की गई थीं, जो कुछ इस प्रकार हैं।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था। इस योजना का लाभ सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक, तकनीशियन, डॉक्टर आदि द्वारा उठाया जा सकता है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था जिसका परिस्थितियों के कारण विस्तार कर दिया गया था।

निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। इस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

किसानों की आर्थिक सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को साल में तीन बार ₹2000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में लिया गया था, जिससे लगभग 8.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।

मनरेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सभी मनरेगा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। पहले इन श्रमिकों का वेतन ₹182 रुपए प्रतिदिन था, जिसे बढ़ाकर ₹202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है।

जनधन खाता

इस योजना के अंतर्गत, जिन महिलाओं ने अपना जनधन खाता खोला है, उन्हें 3 महीने तक प्रतिमाह ₹500 रुपए प्रदान किए गए हैं। इससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक ₹500 की राशि मिली है।

जिला खनिज फंड

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से जिला खनिज फंड का उपयोग करने के आदेश दिए हैं, जिससे कोरोनावायरस संक्रमण को रोका जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, सभी वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांग नागरिकों को 3 महीने के लिए ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, जिससे लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

जैसा कि आप लोग जानते हैं, 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अब 5 किलो चावल/गेंहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार के लिए दो महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासीयों को फायदा होगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत स्थानांतरित धनराशि

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएमजीकेवाई योजना अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सीमित समय सीमा के अंतर्गत धनराशि वितरित की जा रही है। अब तक Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं| केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 28,256 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की जानी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्तों में यानी माह अप्रैल, मई और जून लाभार्थी के खातों में धनराशि वितरित की जानी है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माह अप्रैल में पहली किस्त जारी की गई है उज्जवला योजना के करीब 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

योजना के तहत अब तक मिलने वाला अनाज

इस योजना के अंतगत देश के गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93% , मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है. इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है |

मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थी

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत रविवार को मोहाली जिले में 7,000 लोगों को तीन महीने के लिए 15 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा दाल आदि मुफ्त राशन उपलध कराया गया है | इस योजना के अंतर्गत अब तक मोहाली जिले में के 87000 लोगो को लाभान्वित किया गया है | अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते है |

गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली सुविधा

भारत के गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए PMGKY योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार। किसानों के लिए पीएम किसान योजना) (2000 / – अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें), राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) – 5 KG राशन मुफ्त, कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी) जैसी योजनाएं शुरू की हैं – 50 लाख बीमा , जन धन योजना – 500 / – अगले तीन महीनों के लिए, {विधवा, गरीब नागरिकों के लिए, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक} – 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए), उज्जवला योजना – गैस सिलेंडर अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त। SHGs – अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए – 31000 Crore Funds रिलीज़, EPF – सरकार को अगले तीन महीने के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा।