Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत, 2020 के 26 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत शुरू किया। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस लेख को ध्यान से पढ़ें।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana in 2024
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana in 2024 जैसा कि सभी जानते हैं, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई हुई है, जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस समय में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों, जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर, आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्राप्त की गई है।
PM Garib Kalyan Yojana Details
योजना का नाम | Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा |
लाभार्थी | देश 80 करोड़ लाभार्थी |
उद्देश्य | गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
PMGKA Yojana 2024
PMGKA योजना के अंतर्गत अब 5 साल तक फ्री राशन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की और बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करीब 80 करोड़ लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
इस योजना का क्षेत्र कई बार बढ़ाया गया है और अब केंद्र सरकार ने इसे अगले 5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2024 से बढ़ी गई इस योजना की सीमा का लाभ 2029 तक दिया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में PMGKAY पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के लाभ का अब भी देश के लगभग दो तिहाई लोगों को प्राप्त होगा।
इसके लिए देश भर में 5 लाख राशन की दुकानों को सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से परिवार के हर सदस्य को प्रति महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Gift
PM Modi ने दिवाली पर तोहफा दिया, 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा तोहफा दिया। इस योजना के अन्तर्गत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन प्राप्त हो रहा है।
पीएम ने इस योजना को अब 5 साल तक के लिए बढ़ाने का एलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार की ओर से करोड़ों गरीब लोगों को राशन प्राप्त हो रहा है। और अब इस योजना का विस्तार करने के लिए दिवाली के अवसर पर घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने वाली योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana 2024
759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न को 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया है। इस योजना को महामारी के कारण आई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना किया गया था।
इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana के 5 चरण:
- प्रारंभ में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 माह के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 तथा जून 2020 था। यह योजना का पहला चरण था।
- इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। यह योजना का दूसरा चरण था।
- वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021 और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था। यह योजना का तीसरा चरण था।
- इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था।
- इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय गया है।
एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण।
सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के अनुसार, पूरे देश में एक ही राशन कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन का वितरण अंतर-राज्य पोटेबिलिटी के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दिउ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, और झारखंड जैसे राज्यों में भी इस योजना का अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।
Ration distribution campaign organized in Uttar Pradesh Yojana 2024
- उत्तर प्रदेश में राशन वितरण का महा अभियान आयोजित किया जाएगा। 12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण के लिए महा अभियान की घोषणा की।
- राज्य सरकार ने बताया कि यह अभियान देश का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान होगा।
- अंत्योदय और डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को इस अभियान से सीधा लाभ मिलेगा।
- इस अभियान के तहत, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाएगा।
- सभी सांसदों और विधायकों को इस अभियान की निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
- इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, श्रमिक और किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा।
- इसके अलावा, यूपी सरकार राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल भी प्रदान करेगी।
- राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य, तेल और नमक भी मुफ्त मिलेगा।
Delhi Government of by scheme
दिल्ली सरकार ने अपनी प्रगति को बताते हुए कहा कि अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरणों का कार्यान्वित कर लिया गया है। इस योजना के चौथे चरण के अंतर्गत, सरकार ने नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया है। इस योजना के माध्यम से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त प्रदान किया जाता है। यह योजना कोरोनावायरस महामारी के कारण 2020 में आरंभ की गई थी।
दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना का विस्तार मई 2022 तक किया जाएगा। सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वे इस योजना को सभी राज्यों में विस्तारित करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का अनुरोध किया है।
खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने 7 नवंबर 2021 को यह जानकारी प्रदान की है कि इस योजना का विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इस निर्णय को अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद धन के अच्छे निपटान के दृष्टिकोण से लिया गया है।
प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों
प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत करने का निर्णय लिया है। 5 अगस्त 2021 को उन्होंने गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ हो रही है और वन महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थी उपस्थित होंगे और उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा, खाद्यान्न की उपलब्धता का दायित्व जिला आपूर्ति और विपरीत अधिकारियों को सौंपा गया है
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Per Month Allocation (in MT)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल |
आंध्र प्रदेश | 0 | 134112 | 134112 |
अंडमान निकोबार | 41 | 263 | 304 |
अरुणाचल प्रदेश | 0 | 4202 | 4202 |
आसाम | 0 | 125164 | 124154 |
बिहार | 174233 | 261349 | 435582 |
चंडीगढ़ | 1397 | 0 | 1397 |
छत्तीसगढ़ | 0 | 100385 | 100385 |
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 300 | 1049 | 1349 |
दिल्ली | 29112 | 7278 | 36390 |
गोवा | 0 | 2661 | 2661 |
गुजरात | 119600 | 51257 | 170857 |
हरियाणा | 63245 | 0 | 63245 |
हिमाचल प्रदेश | 8411 | 5911 | 14322 |
जम्मू एंड कश्मीर | 10490 | 25715 | 36205 |
झारखंड | 52740 | 79110 | 131850 |
कर्नाटका | 0 | 200965 | 200965 |
केरला | 14156 | 63244 | 77400 |
लद्दाख | 213 | 507 | 719 |
लक्षदीप | 0 | 110 | 110 |
मध्य प्रदेश | 241310 | 0 | 241310 |
महाराष्ट्र | 196433 | 153652 | 350085 |
मणिपुर | 0 | 9301 | 9301 |
मेघालय | 0 | 10728 | 10728 |
मिजोरम | 0 | 3341 | 3341 |
नागालैंड | 0 | 7023 | 7023 |
उड़ीसा | 21519 | 140646 | 162165 |
पुडुचेरी | 0 | 3152 | 3152 |
पंजाब | 70757 | 0 | 70757 |
राजस्थान | 220006 | 0 | 220006 |
सिक्किम | 0 | 1894 | 1894 |
तमिल नाडु | 18235 | 164112 | 182347 |
तेलंगाना | 0 | 95811 | 95811 |
त्रिपुरा | 0 | 12509 | 12509 |
उत्तर प्रदेश | 441576 | 294384 | 735960 |
उत्तराखंड | 18582 | 12388 | 30970 |
पश्चिम बंगाल | 180551 | 120368 | 300919 |
कुल | 1882908 | 2092579 | 3975487 |
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का कुल आवंटन (May-June 2021) (in LMT)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल |
आंध्र प्रदेश | 0.00 | 2.68 | 2.68 |
अंडमान निकोबार | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
आसाम | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
बिहार | 3.48 | 5.23 | 8.71 |
चंडीगढ़ | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
छत्तीसगढ़ | 0.00 | 2.01 | 2.01 |
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
दिल्ली | 0.58 | 0.15 | 0.73 |
गोवा | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
गुजरात | 2.39 | 1.03 | 3.42 |
हरियाणा | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
हिमाचल प्रदेश | 0.17 | 0.12 | 0.29 |
जम्मू एंड कश्मीर | 0.21 | 0.51 | 0.72 |
झारखंड | 1.05 | 1.58 | 2.64 |
कर्नाटका | 0.00 | 4.02 | 4.02 |
केरला | 0.28 | 1.26 | 1.55 |
लद्दाख | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
लक्षदीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मध्य प्रदेश | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
महाराष्ट्र | 3.93 | 3.07 | 7.00 |
मणिपुर | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
मेघालय | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
मिजोरम | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
नागालैंड | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
उड़ीसा | 0.43 | 2.81 | 3.24 |
पुडुचेरी | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
पंजाब | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
राजस्थान | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
सिक्किम | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
तमिल नाडु | 0.36 | 3.28 | 3.65 |
तेलंगाना | 0.00 | 1.92 | 1.92 |
त्रिपुरा | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
उत्तर प्रदेश | 8.83 | 5.89 | 14.72 |
उत्तराखंड | 0.37 | 0.25 | 0.62 |
पश्चिम बंगाल | 3.61 | 2.41 | 6.02 |
कुल | 37.66 | 41.85 | 79.51 |
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत उठान (प्रगतिशील) (in MT)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल | मासिक आवंटन की प्रतिशत |
आंध्र प्रदेश | 0 | 268223 | 268223 | 200 |
अंडमान निकोबार | 0 | 526 | 526 | 173 |
अरुणाचल प्रदेश | 0 | 8403 | 8403 | 200 |
आसाम | 0 | 214397 | 214397 | 171 |
बिहार | 297246 | 304083 | 601329 | 138 |
चंडीगढ़ | 2794 | 0 | 2794 | 200 |
छत्तीसगढ़ | 0 | 199646 | 199646 | 199 |
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 583 | 2045 | 2628 | 195 |
दिल्ली | 55098 | 13388 | 68486 | 188 |
गोवा | 0 | 5322 | 5322 | 200 |
गुजरात | 207267 | 93489 | 300756 | 176 |
हरियाणा | 113103 | 0 | 113103 | 179 |
हिमाचल प्रदेश | 16683 | 11717 | 28400 | 198 |
जम्मू एंड कश्मीर | 18966 | 45808 | 64774 | 179 |
झारखंड | 93823 | 149980 | 243803 | 185 |
कर्नाटका | 0 | 363163 | 363163 | 181 |
केरला | 28313 | 126487 | 154800 | 200 |
लद्दाख | 412 | 966 | 1378 | 192 |
लक्षदीप | 0 | 220 | 220 | 200 |
मध्य प्रदेश | 450378 | 0 | 450378 | 187 |
महाराष्ट्र | 276788 | 137715 | 414503 | 118 |
मणिपुर | 0 | 18204 | 18204 | 196 |
मेघालय | Nil | 21455 | 21455 | 200 |
मिजोरम | 0 | 6682 | 6682 | 200 |
नागालैंड | 0 | 14047 | 14047 | 200 |
उड़ीसा | 41893 | 242925 | 284818 | 176 |
पुडुचेरी | 0 | 6303 | 6303 | 200 |
पंजाब | 141513 | 0 | 141513 | 200 |
राजस्थान | 307134 | 0 | 307134 | 140 |
सिक्किम | 0 | 3630 | 3630 | 192 |
तमिल नाडु | 35416 | 319189 | 354605 | 194 |
तेलंगाना | 0 | 191620 | 191620 | 200 |
त्रिपुरा | 0 | 25018 | 25018 | 200 |
उत्तर प्रदेश | 855396 | 573686 | 1429082 | 194 |
उत्तराखंड | 34619 | 22682 | 57301 | 185 |
पश्चिम बंगाल | 317760 | 202890 | 520650 | 173 |
कुल | 3295185 | 3593909 | 6889094 | 173 |
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया खाद्यान्न का वितरण
इस योजना के अंतर्गत, 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति प्रदान की है। इसमें से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा उपयोग किया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके अलावा, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई 2021 के आवंटन का पूरा उपयोग किया है।
इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों ने भी अपने आवंटन का 100% उपयोग किया है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा शामिल हैं। मणिपुर और असम ने भी खाद्यान्न का उपयोग किया है और जल्द ही 100% उपयोग होगा।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in 2021
इस योजना को सरकार ने मार्च 2020 में आरंभ किया था। यह योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ पैकेज का हिस्सा है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाती है। यह योजना अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के लिए आरंभ की गई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, इसे छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई 2021 और जून 2021 में प्रदान किया जाएगा
इस बात की जानकारी हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है।
- सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को मई 2021 और जून 2021 में 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक विशेषता यह है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम है, उतने लोगों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
- यदि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम है, तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
- यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। अर्थात, यदि आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है, तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
- यह अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैं, जहां से आप प्रतिमाह राशन प्राप्त करते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना योद्धाओं के लिए नए बीमा कवर
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 26 मार्च 2020 में आरंभ किया था। इसके तहत, देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गईं। परंतु, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वर्तमान दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोरोना योद्धाओं के लिए नए कवर का निर्माण किया जा सके। मंत्रालय ने कोरोना योद्धा के संबंध में ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 24 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध बीमा कवर को निपटाया जाएगा और उसके बाद एक नया वितरण प्रदान किया जाएगा।
- मंत्रालय समेत बीमा कंपनियों द्वारा नए कवर में योद्धाओं को ₹5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही, मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि इस नए बीमा कवर के लिए मंत्रालय ने बीमा इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर ली गई है।
- इस कवर को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 योद्धाओं को उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मनोबल बढ़ाया जा सके।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 3.0
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है, कोरोना वायरस के कारण आ रही आर्थिक संकट से निपटने के लिए, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगों को अगले साल मार्च तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के तहत केश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन धन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन, विधवा, विकलांग को केश ट्रांसफर की जा सकती है।
The number of grains allocated and distributed in PMGKY 2.0 is as follows:
इस योजना के तहत, देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को नवंबर तक मुफ्त में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे। इन पांच महीनों के लिए, सरकार द्वारा कुल 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्यों ने 89.76 लाख टन अनाज उठाया है, और इस योजना के अंतर्गत, राज्यों ने गरीब लोगों को 60.52 लाख टन अनाज वितरित किया है। जुलाई में, लाभार्थियों को 35.84 लाख टन अनाज प्रदान किया गया और कुल लाभार्थियों की संख्या 71.68 करोड़ है। इसी तरह, अगस्त में, लाभार्थियों को 24.68 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या 49.36 करोड़ है।
गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक
गरीब कल्याण योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए ईसीआर अनिवार्य है। भारत में कई संस्थान हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन जमा कर दिए हैं, लेकिन कई संस्थान अभी तक यह कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। इसके कारण, उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे सभी संस्थानों को जल्दी से जल्दी आवेदन जमा करके योजना का लाभ उठाना चाहिए। जो सदस्य पहले ही आवेदन जमा कर चुके हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ सदस्यों ने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है, उन्हें इस बारे में संपर्क किया जा रहा है ताकि वे अपना आधार अपडेट करें और योजना का लाभ उठा सकें।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। यह योजना कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत कई प्रकार की घोषणाएं की गईं जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना के अंतर्गत, संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, केंद्र सरकार ने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया। निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज के तहत, सरकार ने बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करके निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की है।
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों को साल में तीन बार ₹2000 की राशि प्रदान की जाती है। यह निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में लिया गया था। इस योजना से लगभग 8.7 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।
मनरेगा
मनरेगा श्रमिकों के लिए भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत वेतन की बढ़ोतरी की गई, जिससे प्रतिदिन का वेतन ₹182 से ₹202 रुपए हो गया। इससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
जनधन खाताधारकों
जनधन खाताधारकों को भी प्रतिमाह ₹500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिए गए हैं, जिससे कोरोनावायरस के संक्रमण को रोका जा सके।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3 महीने के लिए ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इससे लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ मिला।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अब देश के प्रवासी मजदूर परिवारों को भी 5 किलो चावल/गेंहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक प्रदान किया जाएगा। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इसके लिए करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो केंद्र सरकार उठाएगी।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत स्थानांतरित धनराशि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत धनराशि स्थानांतरित की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सीमित समय सीमा के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है।
अब तक इस योजना के अंतर्गत जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना जैसे योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 28,256 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया है,
जो कि तीन किस्तों में लाभार्थियों के खातों में जारी की जा रही है। हाल ही में, अप्रैल माह में पहली किस्त का वितरण किया गया है, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
योजना के तहत अब तक मिलने वाला अनाज
इस योजना के अंतर्गत अनाज भी वितरित किया जा रहा है। गरीब परिवार के हर सदस्य को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिल रहा है, साथ ही एक किलो चने की दाल भी निःशुल्क उपलब्ध है।
अब तक अप्रैल, मई, और जून महीनों में 93%, 91%, और 71% लाभार्थियों को अनाज प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्यों ने 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से प्राप्त किया है।
मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थी
मोहाली जिले में भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों को धनराशि वितरित की जा रही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मोहाली जिले में 7,000 लोगों को तीन महीने के लिए 15 किलो गेहूं और 3 किलो दाल आदि मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। अब तक मोहाली जिले में 87,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अपने राशन कार्ड के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली सुविधा
गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली कुछ सुविधाएँ हैं। गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें पीएम किसान योजना, राशन कार्ड धारकों, कोरोना वारियर्स, जन धन योजना, उज्जवला योजना, SHGs जैसी योजनाएं शामिल हैं।
Status of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
- विभिन्न राज्य सरकारों ने गरीब कल्याण योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है, जिसके तहत लाभ केंद्र सरकार की सहायता से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत, 5 अप्रैल 2020 तक केंद्र सरकार ने 80 किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के तहत रुपए दो हजार की धनराशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की गई है। इस धनराशि की कुल मान्यता 1600 लाख करोड़ रुपए है।
- हाल ही में, कोरोना वायरस की संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी5 लाख MNREGA मजदूरों के खातों में मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की धनराशि को वितरित की है।
Objective of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, बहुत से लोग अर्थव्यवस्था में कमजोर हो रहे हैं और उन्हें मुख्य रूप से मेहनत मज़दूरी से अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। इस आपदा के कारण, पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे गरीब लोगों को अपने काम पर जाने में मुश्किल हो रही है।
इस समस्या को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी ने पीएम राशन सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लोग हर महीने सब्सिडी पर 7 किलो राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से, देश के गरीब लोग लॉकडाउन के दिनों में घर बैठकर अच्छे से जीवन जी सकेंगे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
चिकित्सक एवं अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स और अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से रुपए 50 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है और उन्हें कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीजों की देखभाल में प्रेरित करना है।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Divyang Pension Yojana
माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में चल रहे हालातों के मद्देनजर, सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आने वाले 3 महीनों तक रुपए 1000 की अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, लगभग तीन करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे।
Deendayal Scheme for Self Help Group
भारत सरकार द्वारा Deendayal Scheme के अंतर्गत संशोधन करते हुए, अब महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को ₹20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह धनराशि पहले ₹10 लाख तक सीमित थी, साथ ही साथ सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी महिलाओं को जिनके खाते जनधन के अंतर्गत खुले हुए हैं, उन्हें अगले 3 माह तक रुपए 500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
LPG BPL Gas Scheme
करोना वायरस की आपदा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में 21 दिन का लॉकडाउन का निर्णय लिया था।
परंतु, इसके साथ ही साथ गरीबों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आने वाले 3 महीनों तक सभी बीपीएल परिवारों को तीन एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस योजना के अंतर्गत लगभग 8.3 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं।
Government Will Give EPF For 3 Months
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा यह भी एक घोषणा की गई है कि आने वाले 3 महीनों तक भारत सरकार द्वारा इपीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
अर्थात केंद्र सरकार द्वारा 24 फ़ीसदी कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में किया जाएगा।
इसका लाभ उन सभी कंपनियों को मिलेगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और कर्मचारियों का वेतन कम से कम ₹15000 है।
Features of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
- देश के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सरकार द्वारा 50 लाख रुपये तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
- देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों, मनरेगा मजदूरों, गरीब विधवाओं, गरीब दिव्यांगों और गरीब पेंशनधारियों, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए घोषणा की है।
- इसी योजना के हिस्से के रूप में82 करोड़ लोगों को 1405 करोड़ रुपये की पेंशन भेजी गई है। इनमें विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि शामिल है।
- बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को तीन महीने तक 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे तीन करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। जिसमें देश के लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश की महिला जनधन खाताधारियों को 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की विशेष बातें
योजना का लाभ | राशि / लाभ |
राशन कार्डधारक (80 करोड़ लोग) | अतिरिक्त रूप से 5 किलो राशन मुफ्त |
कोरोना योद्धा (डॉक्टर, नर्स, स्टाफ) | 50 लाख का बीमा |
किसान (पीएम किसान योजना में पंजीकृत) | 2000 / – (अप्रैल प्रथम सप्ताह में) |
जन धन खाताधारक (महिला) | 500 / – अगले तीन महीने |
विधुर, गरीब नागरिक, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक | 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए) |
उज्जवला योजना | अगले तीन महीने तक सिलेंडर फ्री |
स्वयं सहायता समूहों | 10 लाख अतिरिक्त ऋण मिलेगा |
निर्माण मजदूर | उनके लिए 31000 Cr Fund का उपयोग किया जाएगा |
ईपीएफ | अगले तीन महीने के लिए सरकार द्वारा 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा |
Benefits of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देश के लोगों को तीन महीने तक गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से राशन की दुकानों पर दिया जाएगा। Prime Minister Ration Subsidy Yojana के अंतर्गत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक 7 किलो राशन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 5.29 करोड़ लोगों को 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन अब तक प्रदान किया गया है।
How to register in Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana?
देश के जो गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर राशन सरकार द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को पढ़ना होगा। Prime Minister Ration Subsidy Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त करना चाहते हैं तो वे राशन की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी पर राशन लेकर देश के गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं।”