Join WhatsApp Groups Join Now
Join Telegram Group Join Now

PM e-Bus Seva को मिली मंज़ूरी, 10,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेगी 169 शहरों में

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा PM e-Bus Seva हरित परिवहन और जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकार की चिंता के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में, केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना को प्रस्तुत किया गया है। इस योजना की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई है। इस योजना के तहत देशभर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। यह योजना न केवल लोगों को सुविधाएँ प्रदान करेगी, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।

PM e-Bus Seva पीएम ई-बस सेवा के तहत 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह योजना न केवल परिवहन में सुधार करेगी, बल्कि देश में रोजगार को भी बढ़ावा देगी। यदि आप PM ई-बस सेवा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस आलेख को अंत तक पढ़ना होगा।

PM e-Bus Seva पीएम ई-बस सेवा क्या है?

PM e-Bus Seva 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 57,613 करोड़ रुपये की निवेश की गई है, जिसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। इसके साथ ही ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत रैपिड बस ट्रांसपोर्ट, बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन की भी शुरुआत होगी। इससे सभी प्रकार के वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

PM e-Bus Seva केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि PM ई-बस सेवा योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। शेष राशि राज्य सरकारें देंगी। यह योजना देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

पीएम-ई बस सेवा योजना 2023 के बारे में जानकारी

योजना का नाम  PM e-Bus Seva
शुरू की गई  केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थीदेश के नागरिक  
उद्देश्य  इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना
आवंटन राशि  57,613 करोड़ रुपए
श्रेणीकेंद्र सरकारी योजना  
साल2023  
आवेदन प्रक्रिया  अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च होगी  

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य:-

पीएम ई-बस सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में आधारभूत ढांचे को सुधारना। इसके लिए 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। साथ ही, बस सेवा के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ई-बस संचालकों के साथ अन्य सुविधाओं को भी प्रदान करेगी। यह योजना ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

किन शहरों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें:-

पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत देश के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा उपलब्ध होगी। यहां तक कि यह किन शहरों में पहले शुरू होगी, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसका चयन विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, और इसमें 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही जहां विशेषज्ञता और सेवाएं नहीं हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

रोजगार का अवसर 55,000 लोगों को:-

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली इस योजना का कार्यक्रम 2037 तक चलेगा और इसका समर्थन पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 10 वर्षों तक दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर पूर्व राज्य और पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यहां तक कि यह योजना लगभग 55,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने का अवसर देगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो सकेगी।

योजना की विशेषताएं:

  • पीएम ई-बस सेवा योजना की लागत कुल मिलाकर 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
  • यह योजना 10 वर्षों तक चलने का योजनाक्रम है और इससे देश में इलेक्ट्रिक बसों के प्रयोग से कार्बन प्रदूषण में कमी होगी।
  • 169 शहरों में बस संचालकों को सशक्त बनाने के लिए योजना की गई है, और 181 नए शहरों में भी ई-बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।
  • योजना के तहत देश भर में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सेवा प्रदान की जाएगी, जिनमें 169 शहरों का चयन होगा।
  • योजना द्वारा राज्य सरकारों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि संचालन और प्रबंधन का कार्य उनके दायित्व में होगा।
  • यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोत्साहन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

पीएम ई-बस सेवा के लिए पात्रता:

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक को सड़कों और परिवहन नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

पीएम ई-बस सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार की फोटो

PM e-Bus Seva 2023 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

जैसा कि पहले ही बताया गया है, केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने PM बस सेवा को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ बस सेवा नहीं है। हालांकि, वर्तमान में सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है। जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक होगी, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकें।

FAQ

Join Telegram Group Join Now
Join WhatsApp Channels Join Now

Leave a Comment