चुनावी साल में अशोक गहलोत का तोहफा, 2500 पदों पर भर्ती होगी; जानें पूरी जानकारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें वह तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में 2500 कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनावी साल में लिया गया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों और विषयों के 2500 कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर भर्ती की सहमति दी है। यह भर्ती राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 (संशोधित) के तहत की जाएगी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर से संबंद्ध पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र जयपुर के लिए 14 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इन स्वीकृत पदों में 8 फिजियोथैरेपिस्ट, 2 कनिष्ठ सहायक, एक साइकलोजिकल काउंसलर, एक सूचना सहायक, एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, और एक ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट शामिल हैं।

278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलेंगे, 556 पदों का होगा सृजन

मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है। इन केन्द्रों के लिए 556 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर 1-1 पशुधन सहायक और जलधारी के पद सृजित होंगे। इस तरीके से कुल 278 पशुधन सहायक और 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी।

आचार संहिता से अटक सकती है भर्ती

सीएम अशोक गहलोत ने भले ही भर्ती को मंजूरी दे दी है, लेकिन आचार संहिता के अंदर इसकी प्रक्रिया में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। अगले 10 दिनों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का प्रावधान हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, 65 हजार पदों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं।

 यह भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो सकती हैं। आचार संहिता के तहत, 14 भर्तियों के 45 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रुक सकती है। इसके अलावा, 13 भर्तियों के करीब 20 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल हो सकती है।

जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी, उनमें सबसे अधिक पद चिकित्सा विभाग के हो सकते हैं। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियों में से 63 हजार से अधिक पदों पर से करीब 10 हजार पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। उधर, बेरोजगार आचार संहिता के अंदर ज्यादा भर्तियों की मांग के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्तियां अटक सकती हैं।